राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (सीआ) का कहना है कि वे एनजीटी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. इसके बाद ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2yM92If
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