उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम में आज भी टैक्स जमा करने के लिए स्वः निर्धारण प्रणाली का उपयोग किया जाता है. मकान के मालिक खुद ही अपनी संपत्ति का एसेसमेंट कर टैक्स जमा करता है. यही वजह है कि हाउस टैक्स की वसूली उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो पा रही है. इसकी भरपाई के लिए अब निगम टैक्स प्रक्रिया को तकनीक आधारित करने जा रहा है. निगम एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की आर्थिक मदद से टैक्स निर्धारण के लिए जीआईएस सर्वे करवाने जा रहा है.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी https://ift.tt/2S4TnfC
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