कोर्ट ने केंद्र के पत्र को रिकॉर्ड में नहीं लिया और केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो शपथ पत्र के साथ अपना जवाब दाखिल करे.from Latest News उत्तराखंड News18 हिंदी http://bit.ly/2JghLJx
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