- राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को सालाना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रति परिवार कर दिया गया है.
- राजस्थान भर के 11 लाख से अधिक किसानों को हर महीने 2,000 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन और भोजन के पैकेट दिए जाएंगे.
- गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के करीब 76 लाख परिवारों और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा.
- स्कूली बच्चों को रोजाना मिड डे मील में दूध दिया जाएगा.
- 1 जनवरी, 2004 से पहले भर्ती राज्य सरकार के बोर्डों, निगमों, अकादमियों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कवर किया जाएगा.
- राज्य भर में छात्राओं के लिए 30,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन.
- पेपर लीक विवाद के बीच, राज्य ने नौकरी के आवेदकों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकमुश्त पंजीकरण का प्रस्ताव दिया.
- गिग इकॉनमी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए 200 करोड़ रुपये का वेलफेयर फंड बनाया जाएगा.
- किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण में ₹3,000 करोड़ प्राप्त होंगे.
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