तेलंगाना के राज्यपाल ने पिछले साल हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेस के आयोजन में 55 करोड़ रुपये की कथित अनियमितताओं को लेकर बीआरएस नेता और पूर्व राज्य मंत्री केटी रामा राव के खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
केटी रामा राव, जिन्हें केटीआर के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने पिता और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के प्रमुख के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में उद्योग और नगर प्रशासन तथा शहरी विकास विभागों के अलावा अन्य विभाग भी संभाले थे.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फॉर्मूला ई मामले में केटीआर की जांच के लिए तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से अनुमति मांगी थी. ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि नगर प्रशासन और शहरी विकास (एमएयूडी) मंत्री के रूप में राव ने निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए रेस के आयोजकों को 55 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के मौखिक निर्देश दिए थे.
एमएयूडी की शिकायत पर शुरू की गई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच के दौरान विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी अरविंद कुमार, जो कि उस समय प्रधान सचिव के पद पर थे, ने स्वीकार किया था कि तत्कालीन मंत्री द्वारा मौखिक रूप से निर्देश जारी किए गए थे.
सिरसिला से विधायक केटीआर ने पिछले महीने कहा था कि हैदराबाद को फॉर्मूला ई रेस की मेज़बानी से फ़ायदा हुआ है. इससे 750 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली मौजूदा कांग्रेस सरकार और भाजपा द्वारा निशाना बनाया जा रहा है.
उन्होंने कहा, "कारावास का डर भी मुझे नहीं रोक पाएगा. अगर सरकार जांच की अनुमति देती है, तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं. मैं सलाखों के पीछे रहकर पदयात्रा की योजना बनाऊंगा."
पूर्व मंत्री ने यह भी दावा किया था कि पैसे ट्रांसफर करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं है.
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