भारत ने अपनी पुरानी नीति के उलट अपने केंद्रीय बजट में चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया.इसे वाशिंगटन द्वारा ईरान पर लगाए गए नए आर्थिक प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है.
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